बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा सदन को भंग करने का प्रावधान नेपाल (Nepal) के संविधान में नहीं है, इसलिए पीएम ओली के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
source https://zeenews.india.com/hindi/world/nepal-pm-kp-sharma-oli-administration-recommends-for-house-dissolution/810655
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